आठ पदक, शून्य स्वर्ण: भारतीय कुश्ती का असली दस्तावेज़ पे-रोल है, फेडरेशन का प्रेस नोट नहीं

सात अगस्त 2026 की सुबह पेरिस के चैंप-दे-मार्स एरेना से जुड़े तौल कक्ष में जो हुआ, उसे मैंने पहली बार में खेल की घटना की तरह देखा था। दोबारा देखा तो वह एक दफ्तर की गलती थी। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में निर्धारित सीमा से करीब 100 ग्राम भारी पाई गईं और फाइनल से पहले अयोग्य करार दे दी गईं। लॉस एंजिल्स में उस वक्त रात ढाई बजी थी और मैं लाइव ब्लॉग के लिए बैठा था, इसलिए मुझे वह क्षण याद है जब स्कोरबोर्ड नहीं, एक कागज़ बोल रहा था।

पंद्रह साल से इस बीट पर बैठा हूँ और मुझे पता है कि पहली प्रतिक्रिया क्या होती है — वजन बनाना पहलवान का काम है। यह वही आलसी वाक्य है जो हर बार काम आता है, क्योंकि यह सही लगता है। उस सुबह मेरे सामने जो सवाल था, वह वजन का नहीं था। सवाल यह था कि उस कमरे में भारतीय दल की तरफ से किसकी नौकरी यह जाँचना थी कि 50.0 किलोग्राम का आँकड़ा सुबह के पैमाने तक पहुँचेगा या नहीं।

एक रात पहले उन्होंने युई सुसाकी को हराया था, 50 किलोग्राम की वह जापानी पहलवान जिसे इस वर्ग में हराना लगभग असंभव माना जाता था। अगले दिन उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। एक पहलवान जो शिखर के बगल से गुज़रकर लौटा और फिर कभी न लौटने का फैसला किया। मैंने उस एक पदक, या उस एक गैर-पदक, का धागा खींचना शुरू किया और पूरी पाइपलाइन मेरे हाथ में बिखर गई। जो निकला वह कुश्ती की कहानी नहीं थी। वह एक नियोक्ता-कर्मचारी की कहानी थी, जिसमें नियोक्ता तीन अलग-अलग दफ्तरों में बँटा हुआ है और कर्मचारी को अपना अनुबंध खुद पढ़ना पड़ता है।

भारतीय कुश्ती का सबसे ईमानदार दस्तावेज़ फेडरेशन का प्रेस नोट नहीं है। वह रेलवे, सेना, सीआरपीएफ, हरियाणा पुलिस और राज्य खेल विभागों के पे-रोल की कतार है, जिसमें एक पहलवान खिलाड़ी बनने से पहले कर्मचारी बन जाता है। जिस दिन हम इसे स्वीकार कर लेंगे, उस दिन से पदकों की गिनती एक खेल-आँकड़ा नहीं, एक मानव संसाधन रिपोर्ट लगने लगेगी।

मुख्यधारा का नज़रिया हमें दो खाँचों में बाँटता है। पहला खाँचा: भारतीय कुश्ती की समस्या फेडरेशन की राजनीति है, चुनाव साफ हो जाएँगे तो पदक बढ़ जाएँगे। दूसरा खाँचा: अखाड़े का जादू है, गुरु-चेला परंपरा है, सिस्टम को छेड़ो मत। दोनों खाँचे एक ही गलती करते हैं — वे वज़न वर्ग की गणित और वेतन की कतार को नहीं देखते। मैं आज उसी गणित को मेज़ पर रख रहा हूँ।

पहले लेजर। भारत ने ओलंपिक कुश्ती में कुल आठ पदक जीते हैं, 2026 हेलसिंकी से 2026 पेरिस तक, और इनमें एक भी स्वर्ण नहीं है। के.डी. जाधव, हेलसिंकी 2026, काँस्य, बैंटमवेट। सुशील कुमार, बीजिंग 2026, काँस्य, 66 किलोग्राम। सुशील कुमार, लंदन 2026, रजत, 66 किलोग्राम। योगेश्वर दत्त, लंदन 2026, काँस्य, 60 किलोग्राम। साक्षी मलिक, रियो 2026, काँस्य, 58 किलोग्राम। रवि कुमार दहिया, टोक्यो 2026, रजत, 57 किलोग्राम। बजरंग पुनिया, टोक्यो 2026, काँस्य, 65 किलोग्राम। अमन सहरावत, पेरिस 2026, काँस्य, 57 किलोग्राम।

इस सूची को एक बार ज़ोर से पढ़िए। हर पदक 57 और 66 किलोग्राम के बीच है। नौ किलोग्राम का एक पट्टा, बासठ साल में दोहराया गया, और उसके बाहर शून्य। 74 किलोग्राम में एक भी ओलंपिक पदक नहीं। 86, 97, 125 — तीनों में कुछ नहीं। विश्व चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने 2026 में 86 किलोग्राम में रजत जीता, और वही इस नियम का अपवाद है जो नियम को साबित करता है, क्योंकि ओलंपिक में वही पहलवान पाँचवें स्थान पर रहा।

दूसरा लेजर, भूगोल। इन आठ पदकों में पाँच हरियाणा से आए — योगेश्वर सोनीपत से, साक्षी रोहतक से, बजरंग झज्जर से, रवि सोनीपत से, अमन झज्जर से। दो दिल्ली से, सुशील कुमार बापरोला के। एक महाराष्ट्र से, के.डी. जाधव। यानी सात पदक आठ में से एक ऐसे दायरे से जो दिल्ली-हरियाणा में करीब डेढ़ सौ किलोमीटर में समा जाता है, और जहाँ देश की आबादी का करीब दो फीसदी रहता है।

तीसरा लेजर, लिंग और कोटा। पेरिस 2026 में भारत के छह पहलवान थे — पाँच महिलाएँ और एक पुरुष फ्रीस्टाइल। वह एक पुरुष, अमन सहरावत, काँस्य लेकर लौटा। टोक्यो 2026 में सात पहलवान थे, तीन पुरुष और चार महिलाएँ, और दोनों पदक पुरुष फ्रीस्टाइल से आए। साठ साल में भारत का पुरुष फ्रीस्टाइल दल सिकुड़ता गया और महिला दल बढ़ता गया, लेकिन पदक दोनों तरफ एक ही पट्टे में अटके रहे।

चौथा लेजर, संस्था। जनवरी 2026 में जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और साथी पहलवान धरने पर बैठे। जून 2026 में दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया, फरवरी 2026 में बहाली हुई। दिसंबर 2026 में बृज भूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए और साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी। खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित कर दिया, भारतीय ओलंपिक संघ की अधिकार-समिति लौटी, और प्रशासन वहीं पहुँच गया जहाँ से चला था। 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह को आपराधिक मामले में बरी कर दिया। यह अदालत का तथ्य है और मैं इसे तथ्य की तरह ही दर्ज कर रहा हूँ; आरोप साबित नहीं हुए। मेरा सवाल यह है कि बरी होने के बाद संस्था ने क्या बदला, और वह सवाल आज भी बिना जवाब है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ कभी नहीं बदली — तौल कक्ष में कौन खड़ा रहता है। और भारतीय कुश्ती की असली कहानी वहीं है। मैं ट्रांसफर फीस ढूँढने गया था और मुझे क्लब क्रेस्ट पहने एक श्रम बाज़ार मिला; यहाँ क्रेस्ट की जगह महासंघ का लोगो है।

भारत के आठों ओलंपिक कुश्ती पदक 57 से 66 किलोग्राम के बीच हैं, और यह संयोग नहीं, पाइपलाइन का आकार है। अखाड़े की मिट्टी एक खास शरीर बनाती है — कम ऊँचाई, कम भार, बहुत तेज़ पैर, घुटने तक का विस्फोट। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँवों में यह शरीर सबसे आसानी से मिलता है, क्योंकि वहाँ किशोरावस्था में ही बच्चे कुश्ती में लग जाते हैं और जो 74 किलोग्राम तक बढ़ने वाले हैं, वे अक्सर किसी और खेल में चले जाते हैं या कुश्ती छोड़ देते हैं।

वज़न वर्ग का ऊपरी हिस्सा सिर्फ शरीर का सवाल नहीं है। 97 और 125 किलोग्राम में कोकेशस, ईरान, तुर्की और अमेरिका की गहराई है, और वहाँ जीतने के लिए ऐसी ताकत चाहिए जो भारतीय जूनियर ढाँचे में कहीं नहीं बनती। एक 125 किलोग्राम का पहलवान बनाने में आठ से दस साल लगते हैं, अच्छे भोजन, विशेष कोचिंग और लगातार अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र के साथ। भारत में जूनियर स्तर पर 97 और 125 किलोग्राम के लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है। जो है, वह राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग्य पर छोड़ा हुआ है।

मैंने 2026 में पेरिस वर्ल्ड चैंपियनशिप के दिन 'मेडल मैथ' शुरू किया था, जिस दिन बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम में रजत जीता और पुरुष फ्रीस्टाइल की आठ श्रेणियों में भारत का वह अकेला पदक था। मेरा तर्क साफ था — भारत की समस्या फाइनल नहीं, वितरण है। नौ साल बाद वह चार्ट अब भी वही बोलता है, और यही मेरे लिए सबसे चुभने वाली बात है। एक फेडरेशन जो नौ साल में अपने ही चार्ट को गलत साबित न कर सके, वह फेडरेशन प्रशासन नहीं, एक ट्रैवल एजेंसी है जिसका लोगो है।

जिस पैमाने से भारत के पदक आते हैं, वही पैमाने भारत के पे-रोल तय करते हैं। रेलवे, सेना, सीआरपीएफ, हरियाणा पुलिस और राज्य खेल विभाग — इन पाँच नियोक्ताओं के पास देश के लगभग हर अंतरराष्ट्रीय पहलवान का नाम है। साक्षी मलिक रेलवे में थीं, विनेश फोगाट रेलवे में थीं, बजरंग पुनिया रेलवे में थे। इन नौकरियों को 'खेल कोटा' कहा जाता है, और यही नाम सारी कहानी बता देता है — यह विकास का बजट नहीं, परिणाम का इनाम है।

यह फर्क समझना ज़रूरी है। एक विकास प्रणाली किशोर को तब पैसा देती है जब वह अभी कुछ जीता नहीं है। एक इनाम प्रणाली उसे तब नौकरी देती है जब वह पदक जीत चुका है, यानी जब उसकी ज़रूरत खत्म हो चुकी है। भारत की व्यवस्था दूसरी है। इसका मतलब यह नहीं कि यह बेकार है — यह एक सामाजिक सुरक्षा जाल ज़रूर है, जो पदक के बाद पहलवान को ज़मीन देता है। लेकिन इसे 'पाइपलाइन' कहना गलत है। पाइपलाइन अखाड़ा बनाता है, और अखाड़ा निजी, धार्मिक, पारिवारिक और अर्ध-सरकारी पैसे से चलता है।

मैं जब भी किसी पहलवान से मिलता हूँ, पहला सवाल यही पूछता हूँ: आपको पहली तनख्वाह कब मिली? जवाब लगभग हमेशा एक ही होता है — पदक के बाद। कोई भी यह नहीं कहता कि सत्रह साल की उम्र में किसी दफ्तर ने मेरी मिट्टी का किराया दिया। वह काम गुरु करता है, या परिवार करता है, या दोनों। और गुरु के पास एचआर विभाग नहीं होता।

चयन प्रक्रिया भी एक अनुबंध है, और उसका सबसे विवादित खंड 'छूट' है। ओलंपिक कोटा के लिए ट्रायल में जब वरिष्ठ पहलवानों को सीधे प्रवेश दिया जाता है, तो सवाल यह उठता है कि जोखिम किसने लिया — जिसने पिछले चार साल देश के लिए लड़े, या जिसने उस साल सर्किट में सबको हराया। यह बहस खेल प्रेमियों को भावुक करती है, लेकिन दफ्तर की भाषा में यह सरल है: छूट एक वरिष्ठता भत्ता है और ट्रायल एक प्रदर्शन-आधारित अनुबंध। भारतीय व्यवस्था दोनों को एक साथ चलाती है और फिर जब परिणाम खराब आता है तो पूछती है कि गलती कहाँ हुई।

पेरिस से पहले के महीनों में यही हुआ। कई वर्गों में चयन को लेकर सार्वजनिक विवाद हुए, कुछ पहलवानों ने ट्रायल की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, और एक युवा पहलवान ने खुले मंच पर महासंघ की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की। अंतिम पंघाल पेरिस में पहले दौर में हारीं और उनकी बहन को खिलाड़ी गाँव में प्रवेश की कोशिश के चलते फ्रांसीसी पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद टीम ने अंतिम को स्वदेश भेज दिया। इस घटना को मीडिया ने 'विवाद' कहा। मैं इसे स्टाफिंग की कमी कहता हूँ — एक अंतरराष्ट्रीय दल के साथ क्रेडेंशियल, कागज़ और परिवार के लिए कितनी जगह है, यह पहले से तय होना चाहिए था। अंतिम की गलती यह नहीं थी कि वह हारीं। गलती यह थी कि उनके साथ कोई ऐसा नहीं था जो उस हफ्ते उनके कागज़ात संभालता।

तौल नियम को एक नियम की तरह नहीं, एक श्रम अनुबंध की तरह पढ़िए। पेरिस के प्रारूप में जो पहलवान फाइनल या रेपेचेज में पहुँचते थे, उन्हें अगली सुबह दोबारा तौल पास करनी होती थी। यानी सेमीफाइनल जीतने के बाद शरीर पर एक और रात का दबाव आता था, जब मांसपेशी पहले से खाली थी और शरीर पहले से हद पर था। इस नियम ने विनेश के केस को बनाया — अगर तौल सिर्फ पहले दिन होती, तो वह फाइनल लड़ती। नियम बदला नहीं, उनके शरीर का हिसाब बदला।

नियम का दूसरा हिस्सा यह है कि तौल कक्ष में जवाबदेही पहलवान और उसके दल की होती है। मेरा सवाल यही है: भारतीय दल के स्टाफ में वह व्यक्ति कौन था जिसकी नौकरी 'रात 11 बजे चेक, सुबह 5 बजे दोबारा चेक' कहती थी? अगस्त 2026 से आज तक इस सवाल का कोई सार्वजनिक, नामित जवाब नहीं आया। कोई अधिकारी निलंबित नहीं हुआ, कोई समीक्षा रिपोर्ट नहीं छपी, कोई प्रोटोकॉल दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं हुआ। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के तौल नियम, भारतीय दल के कागज़ और एक घटना — मेरे 'रूलबुक' सेगमेंट के तीनों तत्व मौजूद हैं, चौथा तत्व गायब है: जवाबदेही।

इसी वजह से मैं लिखता रहा हूँ कि वह 100 ग्राम वजन घटाने की नैतिक कहानी नहीं थी। यह स्टाफिंग की विफलता थी। और अगर यह स्टाफिंग की विफलता थी, तो इसका इलाज एक प्रशासनिक आदेश है, न कि एक भावुक ट्वीट। आज तक वह आदेश नहीं आया।

जंतर मंतर पर राजनीति जितनी तेज़ होती गई, श्रम अनुबंध उतना साफ होता गया। मैं वहाँ तीन महीने तक रोज़ नहीं था, लेकिन जितने दिन गया, एक पैटर्न साफ दिखा। पहलवानों की तीन माँगें थीं — अध्यक्ष के खिलाफ जाँच, महासंघ का पुनर्गठन, और सुरक्षा। पहली माँग कानूनी थी, दूसरी प्रशासनिक, तीसरी नौकरी की। तीसरी माँग सबसे कम उद्धृत हुई और सबसे ज़्यादा मायने रखती थी, क्योंकि उन पहलवानों के पास रेलवे, पुलिस और सेना में शिकायत निवारण के दफ्तर थे — हर जगह, सिवाय अपने ही महासंघ के।

भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि सक्रिय सितारे पहलवानों ने अपने ही महासंघ के खिलाफ मोर्चा खोला और उसे राष्ट्रीय खबर बनाया। इसका नतीजा यह निकला कि महासंघ बदला नहीं, बल्कि उसी राजनीतिक इकोसिस्टम से एक और अध्यक्ष आया। अदालत ने 2026 में बरी किया, और यह भी एक तथ्य है। लेकिन अदालत का फैसला संस्था के डिज़ाइन का जवाब नहीं देता। सवाल यह है: जंतर मंतर के बाद कुश्ती महासंघ के किस नियम में यह लिखा गया कि किसी पहलवान की शिकायत पर सुनवाई कितने दिन में होगी? जवाब आज भी सुनने को नहीं मिला।

प्रो रेसलिंग लीग ने साबित किया कि कुश्ती में पैसा है, और उसका बंद होना साबित करता है कि पैसा शासन-जोखिम नहीं उठा सकता। 2026 में शुरू हुई लीग में फ्रेंचाइजियाँ, विदेशी सितारे और टेलीविज़न आए। पाँच सीज़न तक प्रायोजकों ने भुगतान किया, दर्शक आए, और पहलवानों को ऐसा पैसा मिला जो उन्हें रेलवे की तनख्वाह से नहीं मिलता। फिर महासंघ की विश्वसनीयता गिरी और लीग उसी गड्ढे में गिरी।

मैंने उस लीग को हमेशा एक नौकरी बाज़ार की तरह देखा, खेल महोत्सव की तरह नहीं। एक फ्रेंचाइजी का पहला सवाल यह होता है कि मेरा खिलाड़ी अगले साल उपलब्ध रहेगा या नहीं, और उसका जवाब महासंघ की स्थिरता देता है। जब शासन अस्थिर हो, तो पूँजी लंबे अनुबंध नहीं करती। यही हुआ। भारतीय कुश्ती ने अपने सबसे बड़े निजी पैसे के प्रयोग को संस्थागत स्थिरता न देकर राजनीतिक उतार-चढ़ाव पर छोड़ दिया।

और फिर वह कहानी है जिसे यह बीट आज भी टालती है। सुशील कुमार — दो ओलंपिक पदक, विश्व चैंपियनशिप का खिताब, छत्रसाल स्टेडियम का वह कमरा जहाँ से एक पीढ़ी निकली। 2026 में वे एक हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए और आज भी अंडरट्रायल हैं। यह वाक्य मुझे बहुत सावधानी से लिखना पड़ता है, क्योंकि इस बीट पर दोनों तरफ की आलसी भाषा मौजूद है। एक तरफ वे लोग हैं जो उन्हें दोषी मान चुके हैं, जबकि कोई दोषसिद्धि नहीं है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो पूरे मामले को एक साजिश कहकर आगे बढ़ जाते हैं। सच दोनों के बीच है और बहुत कम लिखा गया है: यह एक ऐसी प्रणाली की कहानी है जिसके पास गुरु-शिष्य के लिए भावना है, लेकिन पद, संरक्षण, वित्त और विवाद के लिए कोई प्रक्रिया नहीं।

छत्रसाल जैसी जगह एक कोच के व्यक्तित्व पर चलती है। वहाँ अनुशासन बनता है, चैंपियन बनते हैं, और उसी जगह पर सत्ता का कोई विरोध नहीं होता क्योंकि सत्ता की कोई लिखित सीमा नहीं है। जब बाहर से कोई उस सत्ता को चुनौती देता है, तो जवाब विवाद से मिलता है, समिति से नहीं। भारतीय कुश्ती को तीन ओलंपिक पदक देने वाला एक ही परिसर आज एक कानूनी फाइल का विषय है, और महासंघ ने उस पर एक बैठक भी नहीं बुलाई कि आगे ऐसा न हो, तो परिसर का शासन क्या होगा।

अब मैं वह करता हूँ जो मैं हर लेख में करता हूँ — अपने ही तर्क के सबसे मजबूत विरोध को पहले खड़ा करता हूँ।

सबसे मजबूत पक्ष यह है: भारत का राज्य-नियोक्ता मॉडल काम कर रहा है। अगर आप प्रति पदक खर्च निकालें, तो भारत दुनिया के सबसे किफायती कुश्ती देशों में है। जापान, ईरान, अमेरिका और रूस के पास जो सुविधाएँ हैं, वे भारत के पास नहीं हैं, और फिर भी आठ ओलंपिक पदक मेज़ पर हैं। रेलवे और पुलिस की नौकरियाँ बाज़ार के जोखिम से पहलवान को बचाती हैं; यह एक कल्याणकारी व्यवस्था है जिसकी मिसाल कई देशों के महासंघ देना चाहेंगे। अगर यह व्यवस्था गड़बड़ होती, तो पदक आते ही नहीं।

मेरा जवाब यह है कि किफायती होना और डिज़ाइन किया हुआ होना दो अलग बातें हैं। आठ पदक एक ऐसी व्यवस्था से आए जिसे किसी ने डिज़ाइन नहीं किया। हरियाणा के अखाड़े, गुरुओं की निजी कोचिंग और परिवारों की जेब ने वह काम किया जो महासंघ के कागज़ पर था। राज्य की नौकरी उस काम का इनाम थी, उसका कारण नहीं। अगर कारण होती, तो 74 और 86 किलोग्राम में भी उतने ही पदक होते, क्योंकि रेलवे की तनख्वाह हर वज़न वर्ग में बराबर मिलती है।

दूसरा मजबूत पक्ष: महासंघ शायद मायने ही न रखता हो। असली संस्था अखाड़ा है और वह महासंघ से आज़ाद चलता है। इस तर्क में दम है। जंतर मंतर के बाद जो कुछ हुआ, उससे मैट पर कुछ नहीं बदला — यही इस तर्क का सबूत है। लेकिन यही सबूत मेरे पक्ष में भी है: अगर महासंघ मायने नहीं रखता, तो वह तौल कक्ष में खड़े अधिकारी की नियुक्ति क्यों करता है? जिस दिन वह नियुक्ति करता है, उस दिन वह ज़िम्मेदार हो जाता है।

तीसरा मजबूत पक्ष, और यह मुझे सबसे ज़्यादा चुभता है: 2026 की बरी के बाद यह कहना कि जंतर मंतर एक श्रम-विवाद था, आरोपों को पीछे के दरवाज़े से वापस लाने जैसा लग सकता है। मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूँ और साफ करता हूँ — अदालत का फैसला तथ्य है, आरोप साबित नहीं हुए, और मैं उन्हें साबित बताकर नहीं लिखूँगा। लेकिन श्रम-विवाद का तर्क आरोपों पर नहीं, संरचना पर टिका है: पहलवानों के पास अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत का कोई औपचारिक रास्ता नहीं था, और आज भी नहीं है। यह सच होने के लिए किसी अदालत के फैसले की ज़रूरत नहीं।

चौथा मजबूत पक्ष: 100 ग्राम को 'प्रशासनिक विफलता' कहना पहलवान को ज़िम्मेदारी से मुक्त करना हो सकता है। वज़न घटाना उसके और उसके निजी स्टाफ का काम है, और पेरिस में वह स्टाफ मौजूद था। यह आपत्ति उचित है। मेरा जवाब सीमित है, लेकिन ठोस: अगर पहलवान का निजी स्टाफ ही पूरा जोखिम उठाता है, तो फिर राष्ट्रीय दल का औचित्य क्या है? दल का काम ठीक वही है जो उस सुबह नहीं हुआ — एक दूसरी नज़र, एक चेकलिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसका करियर इस बात पर टिका हो कि पैमाना सही दिखाए। जब तक भारतीय दल यह नहीं बताता कि वह व्यक्ति कौन था, यह बहस अधूरी रहेगी।

अब आगे की ओर। मैं भविष्यवाणी इसलिए करता हूँ कि कोई मुझे गलत साबित कर सके।

लॉस एंजिल्स 2028 में भारत के कुश्ती पदकों की संख्या दो से ज़्यादा नहीं होगी, और स्वर्ण का आधार-परिदृश्य शून्य ही रहेगा। अगर एक स्वर्ण आना है, तो वह महिलाओं के 50 या 53 किलोग्राम से आएगा, क्योंकि वहीं भारत की घनत्व सबसे ज़्यादा है और वहीं उसकी तुलना दुनिया से टिकती है। पुरुष फ्रीस्टाइल में 2028 के लिए भारत के कोटे दो से कम रहने की संभावना मैं ज़्यादा मानता हूँ, जब तक कि राष्ट्रीय ट्रायल प्रणाली 57 से 74 किलोग्राम के बीच नए नाम नहीं बनाती।

दूसरी भविष्यवाणी, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसे नापा जा सकता है: 2027 की विश्व चैंपियनशिप में 97 और 125 किलोग्राम में भारत के कितने पहलवान उतरते हैं, वही तय करेगा कि 2032 तक भारत हैवीवेट में एक पदक की कल्पना कर सकता है या नहीं। अगर वहाँ दो से कम नाम हैं, तो कोई योजना नहीं है, सिर्फ आशा है।

तीसरी, और सबसे कठोर: अगस्त 2026 से आज तक किसी भारतीय अधिकारी पर तौल-प्रोटोकॉल की विफलता के लिए कोई कार्रवाई हुई? अगर जवाब 'नहीं' है, तो 100 ग्राम कोई प्रशासनिक विफलता नहीं थी जिसे व्यवस्था ने सुधारा। वह एक प्रशासनिक विफलता थी जिसे व्यवस्था ने पचा लिया।

और मेरा आखिरी सवाल उस पैमाने के लिए है, जो अब भी पेरिस के उस कमरे में रखा है: अगर भारतीय कुश्ती एक दफ्तर है, तो उस दफ्तर में किसी एक कर्मचारी का नाम ऐसा बताइए जिसकी नौकरी गई हो — किसी पहलवान के अयोग्य होने के बाद। जिस दिन कोई नाम आएगा, उस दिन मैं मान लूँगा कि यह कुश्ती नहीं, शासन था। उस दिन तक, आठ पदक और शून्य स्वर्ण, दोनों एक ही पे-रोल के दो खाने हैं।