पांच महिला, दो पुरुष, एक पदक: भारतीय कुश्ती की 57 से 66 किलो वाली पट्टी

7 अगस्त 2026, सुबह करीब सवा चार बजे, शां-द-मार्स अरीना का वेट-इन रूम। तराजू ने जो दिखाया वह 100 ग्राम था। इतना ही। एक कप चाय का वज़न। विनेश फोगाट 50 किलो के फाइनल से पहले उस स्केल पर चढ़ी थीं और स्केल ने वही कहा जो वह कहने के लिए बना है। उसके 48 घंटे बाद, 9 अगस्त की शाम, अमन सहरावत ने 57 किलो के कांस्य पदक की बाउट 13-5 से जीती और भारत का एकमात्र कुश्ती पदक लेकर मैट से उतरे।

ये दो तारीखें अगर अलग-अलग पढ़ेंगे तो दो भावनाएं मिलेंगी — एक बेइंसाफी की, एक जीत की। साथ रखकर पढ़ेंगे तो एक रिपोर्ट मिलेगी। और वह रिपोर्ट उस तरह नहीं है जैसा टीवी पर बताया गया। मैं पिछले 24 साल से कुश्ती को गिनकर लिखता आया हूं — 2026 में कोल्हापुर के कीचड़ में बैठकर 128 बाउट्स का स्टॉपवॉच थामे रहा था, तब समझ आया था कि इस खेल की सच्चाई मेडल सेरेमनी में नहीं, ड्रॉ शीट और तराजू के रजिस्टर में बैठी होती है। यह लेख उसी रजिस्टर से शुरू होता है।

वही 48 घंटे

विनेश का पेरिस अभियान खेल के लिहाज़ से भारतीय कुश्ती का सबसे तेज़ तीन दिन था। 6 अगस्त को उन्होंने पहले दौर में यूई सुसाकी को 3-2 से हराया — जापान की वह पहलवान जो टोक्यो से अपराजित आई थी और जिसे 50 किलो में हराने का कोई रास्ता किसी के पास नहीं दिख रहा था। फिर ओक्साना लिवाच 7-5, फिर सेमीफाइनल में युस्नेलिस गुज़मान 5-0। तीन बाउट, तीन अलग तरह के मुकाबले, एक ही दिन में। शाम को वह फाइनल में थीं। अगली सुबह वह 100 ग्राम भारी थीं।

अब इस 100 ग्राम को दो हिस्सों में तोड़िए, क्योंकि पूरा देश इसे एक ही हिस्से में देखता रहा। पहला हिस्सा वह है जो नियम-किताब में लिखा है: कुश्ती में पदक वाली बाउट से पहले दूसरा वेट-इन होता है, और उस दूसरे वेट-इन का मतलब यही है कि 24 घंटे में शरीर को फिर से उसी लाइन के नीचे लाना पड़ेगा। दूसरा हिस्सा वह है जो किताब में नहीं लिखा: उस दूसरे वेट-इन की ज़िम्मेदारी अकेली पहलवान की नहीं होती। साथ में कोच होते हैं, फिज़ियो होते हैं, पोषण विशेषज्ञ होते हैं, और उस देश का महासंघ होता है जिसका झंडा वह पहनकर उतरती है। छह लोगों की एक टीम में से किसी ने भी उस सुबह के तराजू को पहले नहीं देखा। मेरे लिए इस पूरे प्रकरण का सबसे कम कवर किया गया तथ्य यही है — तराजू ने विश्वासघात नहीं किया। तराजू ईमानदार था। ईमानदार तराजू के साथ एक ऐसी प्रणाली खड़ी थी जो उसकी जांच करने की जहमत नहीं उठा सकी।

स्टॉपवॉच सही थी; कीचड़ सच बोल रहा था — और इस बार तराजू सच बोल रहा था।

9 अगस्त को अमन सहरावत उतरे। 21 साल के, झज्जर के बीरोहर गांव से, छत्रसाल स्टेडियम में पले-बढ़े। उन्होंने पहले दौर में वह किया जो भारतीय पुरुष कुश्ती में दुर्लभ है — गति से शुरुआत, नीचे से हमला, और पूरी बाउट में बढ़त छोड़ने से इनकार। कांस्य बाउट में डेरियन क्रूज़ (प्यूर्टो रिको) को 13-5 से हराया। भारत के सात ओलंपिक कुश्ती पदकों में यह सातवां था, और यह उस आदमी से आया जो सात सदस्यीय दल का सिर्फ दूसरा पुरुष सदस्य था।

यहीं से असली लेख शुरू होता है।

पहले बहीखाता, बाद में बहस

एक पैराग्राफ वह लिखता हूं जो मेरे काम में सबसे कम मज़ेदार और सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके बाकी सब बकवास है।

भारत ने ओलंपिक कुश्ती में अब तक सात पदक जीते हैं: सुशील कुमार का बीजिंग 2026 कांस्य (66 किलो), सुशील का लंदन 2026 रजत (66 किलो), योगेश्वर दत्त का लंदन 2026 कांस्य (60 किलो), साक्षी मलिक का रियो 2026 कांस्य (58 किलो), रवि दहिया का टोक्यो 2026 रजत (57 किलो), बजरंग पूनिया का टोक्यो 2026 कांस्य (65 किलो), और अमन सहरावत का पेरिस 2026 कांस्य (57 किलो)। दो रजत, पांच कांस्य, शून्य स्वर्ण। सीनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का एकमात्र स्वर्ण सुशील कुमार का मॉस्को 2026 का 66 किलो खिताब है। इस पैराग्राफ में कुछ भी नया नहीं है और जो लोग मुझे रोज़ "निगेटिव" कहते हैं, उनके लिए यह पूरा पैराग्राफ समर्पित है — यह रिकॉर्ड वास्तविक है और यह एक ऐसे देश के लिए असाधारण है जहां कुश्ती का बुनियादी ढांचा कागज़ पर लगभग मौजूद नहीं है। सात ओलंपिक पदक उस खेल से आए जिसे कोई सरकारी बजट लाइन आज तक ठीक से नहीं मिली।

अब बहीखाता बंद। इसके आगे जो आएगा वह इसी रिकॉर्ड की दूसरी तरफ से आएगा।

जनगणना क्रमांक एक: सात में से सात

मैं रिकॉर्ड ढूंढने गया था और जनगणना मिल गई।

पेरिस 2026 में भारत के सात पहलवान उतरे: अमन सहरावत (57 किलो), दीपक पूनिया (86 किलो), विनेश फोगाट (50 किलो), अंतिम पंघाल (53 किलो), अंशु मलिक (57 किलो), निशा दहिया (68 किलो), रीतिका हुड्डा (76 किलो)। अब उनके गांव देखिए। बीरोहर, झज्जर। झज्जर। बालाली, चरखी दादरी। भगाना, हिसार। निदानी, जिंद। सीसाना, सोनीपत। रोहतक।

सात में सात हरियाणा से। एक राज्य, जिसकी आबादी देश की कुल आबादी का करीब दो प्रतिशत है, ने ओलंपिक कुश्ती दल का 100 प्रतिशत सप्लाई किया। उत्तर प्रदेश, जो कुश्ती में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, उसका एक भी पहलवान पेरिस में नहीं था। महाराष्ट्र, जहां मैंने 2026 में पहली बार बाउट गिनी थी, कोई नहीं। पंजाब, कोई नहीं। दिल्ली, कोई नहीं। रेलवे की टीम, जो एक समय भारतीय कुश्ती की सबसे स्थिर नौकरी थी, का कोई नाम सूची में नहीं।

2026 में प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी कवर करते हुए मैंने यही गिनती की थी — 51 भारतीय पहलवान बिके, 34 हरियाणा से, नौ उत्तर प्रदेश से, आठ दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और रेलवे में बंटे, और गुजरात से एक भी नहीं। तब मैंने लिखा था कि लीग ने अनजाने में भारतीय कुश्ती का पहला ईमानदार नक्शा बना दिया। सात साल बाद वही नक्शा ओलंपिक दल पर लगाया तो संख्याएं और सख़्त निकलीं। नीलामी बाज़ार जैसी दिखी और जनगणना जैसा बर्ताव कर गई।

इसका मतलब यह नहीं कि हरियाणा का कुश्ती मॉडल सराहनीय है। इसका मतलब यह है कि भारत का कुश्ती मॉडल हरियाणा का कुश्ती मॉडल है, और बाकी देश उसका बाहरी इलाका है। जब एक राज्य के अखाड़े, एक राज्य के निजी अखाड़े-कम-अकादमी, और एक राज्य की सरकारी नौकरी की परंपरा पूरे देश की ओलंपिक आपूर्ति संभाल रही हो, तो आपके पास राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। आपके पास एक अच्छा राज्यीय कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय कहकर बुलाया जा रहा है।

जनगणना क्रमांक दो: पांच बनाम दो

यह दूसरा नंबर है और मेरे हिसाब से पेरिस से निकला सबसे असहज नंबर।

सात पहलवानों में पांच महिलाएं और दो पुरुष। यानी देश के ओलंपिक कोटे का 71 प्रतिशत महिला वर्गों से आया। यह अपने आप में एक क्रांति जैसा लगता है, और मीडिया ने इसे ठीक उसी तरह पेश किया। पर पदक किसने जीता? दो पुरुषों में से एक ने। यानी उसी दल ने जो कोटा महिलाओं से बनाया, पदक पुरुषों से लिया।

पांच स्वर्ण सौ गायब सवाल छिपा सकते हैं — और पांच कोटे एक गायब पाइपलाइन छिपा रहे थे।

इस विरोधाभास को समझने के लिए दोनों तरफ की मेहनत को अलग-अलग देखना होगा। महिला कुश्ती में भारत का ढांचा 2026 के बाद बना — हरियाणा के गांवों में लड़कियों के अखाड़े खुले, छत्रसाल और साई (SAI) केंद्रों में महिला कोटा बढ़ा, और सबसे बड़ी बात, परिवारों ने भेजना शुरू किया। 2026 में साक्षी ने पदक जीता, 2026 के एशियाई खेलों में महिलाओं ने पदक ढेर किए, और 2026 तक स्थिति यह आई कि पुरुष फ्रीस्टाइल में भारत केवल दो भार वर्गों में कोटा हासिल कर सका।

पुरुषों की तरफ यह विफलता अचानक नहीं है। यह 2026 की पीढ़ी के रिटायर होने की सीधी कीमत है। सुशील (2026), योगेश्वर (2026), बजरंग (2026), रवि (2026) — इन चारों ने भारतीय पुरुष कुश्ती का पूरा ओलंपिक पदक इतिहास लिखा, और इनके जाने के बाद 65, 74, 86, 97 और 125 किलो में भारत के पास कोई स्थायी नाम नहीं है। 86 किलो में दीपक पूनिया थे, जो 2026 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे और टोक्यो में कांस्य की बाउट हारे — भारतीय कुश्ती का 66 किलो से ऊपर का सबसे करीबी प्रयास। पेरिस में वह पहले दौर में बाहर हुए।

वे चार भार वर्ग जो कभी नहीं भरे

पेरिस के लिए भारत ने पुरुष फ्रीस्टाइल के छह भार वर्गों में से दो में जगह बनाई — 57 और 86। 65, 74, 97 और 125 में भारत किसी भी रास्ते से क्वालिफाई नहीं कर सका: न 2026 बेलग्रेड विश्व चैंपियनशिप से, न एशियाई क्वालिफायर से, न विश्व क्वालिफायर से। यह चार भार वर्ग भारतीय कुश्ती के लिए 2026 में खाली कुर्सियां थीं।

अब ज़रा वह गणित देखिए जिसने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया, और जो किसी भी भारतीय कुश्ती कमेंटेटर ने मेरी जानकारी में नहीं लिखा।

सातों ओलंपिक पदकों के भार वर्ग लिखिए: 66, 66, 60, 58, 57, 65, 57।

भारत के सातों ओलंपिक कुश्ती पदक 57 से 66 किलो के बीच की नौ किलो की एक पट्टी से आए हैं। 74 नहीं, 86 नहीं, 97 नहीं, 125 नहीं, 68 नहीं, 76 नहीं। पांच अलग भार वर्ग, तीन अलग दशक, चार अलग ओलंपिक — और सब एक ही पट्टी में। यह संयोग नहीं हो सकता। यह एक संरचना है।

मैंने अपनी पुरानी फाइलें खोलीं और इस पट्टी का हिसाब लगाया। पहला कारण शरीर-विज्ञान है: 57 से 66 किलो भारतीय औसत कद और शरीर-द्रव्यमान के लिए सबसे प्राकृतिक बैंड है, इसलिए उस बैंड में प्रतिभा की भीड़ सबसे घनी है। दूसरा कारण अखाड़े की तकनीक है: परंपरागत भारतीय कुश्ती कम भार, तेज़ पैर, और नीचे से हमले की संस्कृति है — यह 57-66 किलो में सबसे अच्छी तरह काम करती है, और 97 या 125 किलो में जहां ऊपरी शरीर की ताकत और ग्रिप निर्णायक हो जाती है, वहां यह संस्कृति अधूरी पड़ जाती है। तीसरा कारण प्रशासनिक है, और यही सबसे कम चर्चित है: 86 किलो से ऊपर के भार वर्गों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग तरह का एथलीट चाहिए — लंबा, भारी, और जिसे किशोरावस्था से पावर-आधारित ट्रेनिंग मिली हो। भारत के पास ऐसे किशोरों के लिए कोई अलग ट्रैक नहीं है। हमारे पास हर किसी के लिए एक ही अखाड़ा है।

महिला वर्ग: कोटा आते हैं, पदक नहीं

महिला कुश्ती में भारत की समस्या उलटी है। कोटा आते हैं, पदक नहीं आते — या कम आते हैं।

विश्व स्तर पर महिला कुश्ती की गहराई पुरुष फ्रीस्टाइल से कम है। छह महिला भार वर्गों में कुछ वर्गों (76, 68) में प्रवेश की संख्या और प्रतिस्पर्धा का घनत्व पुरुषों के 65 या 74 किलो के मुकाबले साफ कम है। इसका सीधा फायदा यह है कि एक अच्छी भारतीय महिला पहलवान के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करना, ऐतिहासिक रूप से, पुरुष के मुकाबले आसान रहा है। लेकिन कोटा और पदक के बीच एक बाउट का फासला होता है, और वह फासला अक्सर भारत के खिलाफ जाता है।

पेरिस में पांच महिलाओं में से एक फाइनल तक पहुंचीं और वह भी तराजू पर लौट गईं। निशा दहिया 68 किलो के क्वार्टरफाइनल में चोट के साथ लड़ती रहीं। अंशु मलिक और अंतिम पंघाल के अभियान जल्दी खत्म हुए। रीतिका हुड्डा 76 किलो में देश की सबसे उम्मीद थीं और वह भी पदक तक नहीं पहुंचीं।

मैंने टोक्यो में रवि दहिया की चारों बाउट फ्रेम-दर-फ्रेम चार्ट की थी। उन्होंने टूर्नामेंट में 40 अंक बनाए, जिनमें से 31 अंक नीचे से शुरू होने वाले हमलों और री-अटैक से आए, और वे कुल 47 सेकंड पैरे-टेरे में बिता कर लौटे। सेमीफाइनल में वे नूरिसलाम सनायेव से 9-7 पीछे थे और आखिरी मिनट में पलट गए। उस एपिसोड का शीर्षक था — "अखाड़े ने यह पदक नहीं जीता"। मेरा आर्ग्युमेंट यह था कि भारत का पहला कुश्ती स्वर्ण एक लेग-अटैकर से आएगा, कीचड़-शैली वाले पहलवान से नहीं।

यह भविष्यवाणी अब भी खड़ी है। पेरिस ने उसे और मज़बूत किया। अमन सहरावत का पूरा खेल नीचे से शुरू होता है — लेग अटैक, री-अटैक, तेज़ स्कोरिंग। वह भारत का सबसे आधुनिक पहलवान है, दादा-परदादा की शैली का नहीं। महिलाओं में भी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा अंक बनाए हैं, उनका खेल भी लेग-आधारित रहा है। यानी समस्या तकनीक की नहीं, समस्या उस मैट की है जिस पर अंक बनते हैं — और वह मैट 57-66 किलो में ही सबसे ज़्यादा भारतीय है।

100 ग्राम: एक प्रशासनिक विफलता, एक तराजू

यह लेख अगर किसी एक चीज़ पर लड़ेगा तो वह यह है: 100 ग्राम कोई खेल-दुर्घटना नहीं थी। वह एक प्रशासनिक घटना थी।

कुश्ती में तराजू दो बार आता है। पहला, जिस दिन आपकी बाउट्स हैं, सुबह। दूसरा, अगले दिन पदक की बाउट से पहले। दूसरे वेट-इन का उद्देश्य क्रूर है और जानबूझकर क्रूर है — वह सुनिश्चित करता है कि पहलवान रात भर में भार वापस न बढ़ा ले। इसका मतलब यह है कि फाइनल में पहुंचने वाले पहलवान को एक ही रात में भार, नींव, और रिकवरी तीनों का प्रबंधन करना होता है — तीनों एक-दूसरे के खिलाफ।

इस तीन-तरफा संतुलन को संभालने के लिए एक टीम चाहिए, और भारत उस रात टीम के बिना नहीं था, टीम के साथ था। लेकिन उस टीम के पास एक साफ प्रोटोकॉल नहीं था — किसने किस समय वज़न नापा, किसने क्या बदला, किसने अंतिम जांच की। यही वह जगह है जहां महासंघ का काम शुरू होता है। महासंघ का काम मेडल बनाना नहीं है; महासंघ का काम यह सुनिश्चित करना है कि एक पहलवान के 24 घंटे में कम से कम एक ऐसा आदमी हो जो केवल उसके वज़न का हिसाब रखे।

पोडियम शोर करता है; बहीखाता फुसफुसाता है। और उस सुबह बहीखाता 100 ग्राम की कमी से चिल्ला रहा था।

विनेश ने 8 अगस्त 2026 को संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट (CAS) में संयुक्त रजत पदक के लिए अपील दायर की; CAS की विशेष पीठ ने 14 अगस्त 2026 को वह अपील खारिज की। यह तारीख, यह फ़ोरम, और यह फैसला — तीनों लिखे जाने चाहिए, क्योंकि इनके बिना 100 ग्राम किसी फिल्म के क्लैमैक्स जैसा लगने लगता है। यह किसी फिल्म का क्लैमैक्स नहीं है। यह एक ऐसा नतीजा है जिसकी जड़ मापने की प्रक्रिया में, प्रणाली की लापरवाही में, और उस अकेलेपन में है जिसमें एक पहलवान अपने अंतिम 12 घंटे गुज़ारती है।

इसी परिवार की एक दूसरी तारीख है। 2026 के अंत में विनेश फोगाट ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और जुलाना विधानसभा सीट जीती। बजरंग पूनिया भी उसी रास्ते पर चले। मैं इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखता। मैं इसे एक संकेत के रूप में देखता हूं कि उस प्रणाली में जिसने इन पहलवानों को पदक दिलाया, इन पहलवानों को सुधारने की जगह नहीं दिखी। जब सुधार का रास्ता खेल के अंदर बंद हो जाए, तो पहलवान बाहर जाता है। यह कुश्ती की हार नहीं, कुश्ती के प्रशासन की हार है।

संस्था ही असली प्रतिद्वंद्वी है

अब वह हिस्सा जिसे लिखने में इस बीट का कोई भी पत्रकार असहज होता है, और जिसे लिखे बिना यह लेख अधूरा है।

23 अप्रैल 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना शुरू हुआ। उससे पहले जनवरी 2026 में इसी मांग के साथ एक कोशिश हुई थी। इस बार मोर्चा लंबा चला, किसान संगठन शामिल हुए, और देश ने पहली बार देखा कि सुशील कुमार और साक्षी मलिक जैसे नाम एक साथ सड़क पर बैठे हैं। दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2026 में एफआईआर दर्ज की, जून 2026 में आरोप पत्र दाखिल हुआ, और मई 2026 में राउज़ एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली में आरोप तय किए गए। मामला अभी चल रहा है। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया है और वह अदालत में अपना पक्ष रख रहा है। मैं यह जानबूझकर इस तरह लिख रहा हूं, क्योंकि इस बीट में सबसे खतरनाक आदत यही है कि हम आरोप, आरोप-पत्र और फैसले को एक ही कहानी के तीन अंक मान लेते हैं। फैसला आया नहीं है। और अदालत का फैसला आने तक किसी को भी, किसी भी दिशा में, दोषी या निर्दोष घोषित करने का अधिकार पत्रकार के पास नहीं है।

इस सारे विवाद का खेल पर क्या असर हुआ, यह अलग सवाल है और इसका जवाब साफ है: एक साल के लिए भारतीय कुश्ती के पास एक स्थिर, निर्विवाद महासंघ नहीं था। दिसंबर 2026 में महासंघ के चुनाव हुए, कुछ दिनों में खेल मंत्रालय ने निलंबन लगाया, फिर तदर्थ समिति बनी, और 2026 का पूरा ओलंपिक क्वालिफिकेशन चक्र अदालती आदेशों और अस्थायी व्यवस्थाओं के बीच चला।

अब एक कुश्ती पहलवान के नज़रिए से सोचिए। उसे किसी एक भार वर्ग में दो साल तक लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रविष्टि चाहिए ताकि विश्व रैंकिंग बने और ड्रॉ में उसका बीज ठीक हो। इसके लिए चाहिए: एक निश्चित घरेलू कैलेंडर, पारदर्शी ट्रायल नियम, और प्रविष्टि भेजने वाला एक ऐसा दफ्तर जो दो साल में न बदले। तीनों चीज़ें 2026-2026 में एक साथ नहीं थीं। ऐसे में एक जूनियर पहलवान के माता-पिता जब यह तय करते हैं कि बेटे को 74 किलो में विश्व स्तर तक ले जाना है या नहीं, तो उनके पास कोई भरोसेमंद जवाब नहीं होता। और जवाब न मिलने का मतलब हमेशा यही होता है कि वे रुक जाते हैं। यही वह जगह है जहां एक पदक नहीं, एक पीढ़ी गई।

नीलामी जो जनगणना थी

मुझे लीग पर लौटना है, क्योंकि लीग इस कहानी में विलेन नहीं, सबूत है।

प्रो रेसलिंग लीग 2026 से 2026 तक पांच सीज़न चली। छह फ्रैंचाइज़ी, विदेशी सुपरस्टार, टीवी टाइम, और एक नीलामी जिसमें भारतीय पहलवानों को कीमत पर बेचा गया। मैंने 2026 की नीलामी में बोलियां नहीं देखीं। मैंने पिन-कोड देखे। 51 में से 34 हरियाणा से। यह संख्या उस दिन कोई क्रांति नहीं लगी थी, आज लग रही है।

लीग ने जो किया वह यह था कि उसने तीन साल के लिए कुछ दर्जन पहलवानों को एक ऐसी आय दी जो अखाड़े की सरकारी नौकरी से भी बेहतर थी। लीग ने जो नहीं किया वह यह था कि उसने कोई नई भूगोल नहीं बनाई। जब लीग खत्म हुई, तो उसका कोई हिस्सा अकादमी में नहीं बदला, कोई हिस्सा जिला संरचना में नहीं ट्रांसफर हुआ, और गुजरात में आज भी एक भी ओलंपिक स्तर का पहलवान नहीं है।

मैं पदक समारोह से ज़्यादा कीचड़ पर भरोसा करता हूं — और नीलामी का कीचड़ यह कह रहा था कि बाज़ार ने पांच साल तक पैसा डालकर एक ही काम किया: मौजूदा प्रतिभा को महंगा किया। उसने नई प्रतिभा पैदा नहीं की। जब 2026 में लीग बंद हुई, तो उसके साथ वह आय भी बंद हुई जिसने सैकड़ों की संख्या में पहलवानों का एक साल चलाया था — और उसके बदले में कुछ नहीं आया।

अब 2026 में हम उसी सवाल के साथ खड़े हैं। क्या कुश्ती के लिए कोई घरेलू लीग है? नहीं। क्या कोई वैकल्पिक पेशेवर सर्किट है? नहीं। क्या लीग का जो पैसा खेल में आया था वह किसी स्थायी केंद्र में बदला? नहीं। यह वही कहानी है जो भारत में हर लोकप्रिय खेल के साथ होती है: अंडरडॉग का दौर आता है, दर्शक उसे खपा देते हैं, और संसाधनों का पुनर्वितरण कभी नहीं होता।

ट्रायल: जहां चयन भी एक भार वर्ग है

भारतीय कुश्ती में चयन कभी सिर्फ चयन नहीं रहा। वह हमेशा एक दूसरी प्रतियोगिता रहा है, जो साथ-साथ, अलग नियमों से चलती है।

2026 से 2026 के बीच तीन-चार ओलंपिक और एशियाई खेलों के ट्रायल ऐसे रहे जिनमें नियम बीच में बदले गए, कुछ पहलवानों को सीधे प्रवेश मिला, कुछ के लिए अलग-अलग समय पर चयन हुआ, और कई मामले अदालत तक गए। मैं यहां किसी एक पहलवान के पक्ष में नहीं बोल रहा। मैं एक संरचनात्मक बात कह रहा हूं: जिस खेल में चयन की प्रक्रिया तय न हो, वहां खिलाड़ी अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बाउट से पहले ही खर्च कर देता है — अदालतों, बयानों और एजेंटों में। यह हिस्सा किसी भी आंकड़े में नहीं दिखता, न दूरी में, न स्प्रिंट में, न किसी "एफर्ट मेट्रिक" में। और यही मेरी सबसे पुरानी शिकायत है — जो आंकड़े टीवी पर दिखते हैं, वे आमतौर पर उस काम को नहीं मापते जो सबसे ज़्यादा मेहनत मांगता है।

ट्रायल की अस्थिरता का एक सीधा असर पुरुष भार वर्गों पर पड़ता है। 65 और 74 किलो में भारत के पास हर साल तीन-चार ऐसे पहलवान हैं जो एक-दूसरे को घरेलू मैट पर हरा सकते हैं और फिर अंतरराष्ट्रीय मैट पर पहले दौर में बाहर हो जाते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि वे कम प्रतिभाशाली हैं। वजह यह है कि उनके पास एक स्थिर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है — वे साल में दो रैंकिंग टूर्नामेंट खेलते हैं, जबकि ईरान या रूस का पहलवान साल में छह खेलता है। यह अंतर अंकों में दिखता है और अंकों में दिखने वाला अंतर कभी वापस नहीं भरता।

ग्रेको-रोमन: वह चचेरा भाई जिसे कोई फंड नहीं देता

यहां एक ऐसी बात है जिसे भारतीय कुश्ती की कोई भी बहस जानबूझकर छोड़ देती है — ग्रेको-रोमन।

ओलंपिक में कुश्ती के 18 भार वर्ग हैं: पुरुष फ्रीस्टाइल के 6, महिला फ्रीस्टाइल के 6, ग्रेको-रोमन के 6। भारत का पूरा ओलंपिक ध्यान पहले 12 पर है। ग्रेको-रोमन में भारत ने आज तक कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता। इसका मतलब साफ है: भारत हर ओलंपिक में तीन में से एक श्रेणी बिना लड़े छोड़ देता है, यानी 18 में से 6 स्वर्ण। यह कोई रणनीति नहीं है, यह एक खाली कमरा है जिसे कोई भरने की जहमत नहीं करता, क्योंकि ग्रेको-रोमन में जो पहलवान जाता है वह घरेलू टीवी पर नहीं दिखता।

हर साफ-सुथरे आंकड़े के पीछे एक कीचड़ भरा हाथ होता है — और यहां वह हाथ उन अठारह खानों में से छह को खाली छोड़े हुए है जिन्हें भरने का कोई कार्यक्रम ही नहीं बना। अगर भारत 2028 लॉस एंजिल्स में कुश्ती में अपना पहला स्वर्ण जीतना चाहता है, तो उसका सबसे छोटा रास्ता ग्रेको-रोमन नहीं है — सबसे छोटा रास्ता 57 से 66 किलो की उसी पट्टी में है जहां वह पहले से खड़ा है। लेकिन अगर वह कभी 18 में से 18 में मौजूद रहना चाहता है, तो उसे ग्रेको-रोमन में एक दशक का निवेश करना होगा, और उस निवेश का कोई राजनीतिक लाभ तीन साल में नहीं दिखेगा। इसीलिए वह निवेश कभी नहीं होता।

मैं गलत कैसे हो सकता हूं

अब वह हिस्सा जो मेरे काम में सबसे कम मज़ेदार और सबसे ईमानदार है।

पहली गलती की गुंजाइश: 57-66 किलो का पूरा आर्ग्युमेंट संरचना का नहीं, शरीर का हो सकता है। भारतीय पुरुषों का औसत कद और वज़न उस पट्टी में सबसे ज़्यादा प्रतिभा पैदा करता है, इसलिए वहां पदक आना स्वाभाविक है और 86 या 97 किलो में न आना भी उतना ही स्वाभाविक। अगर यह सच है, तो मेरा "प्रशासनिक विफलता" वाला फ्रेम गलत है — यह सिर्फ जनसांख्यिकी है, और जनसांख्यिकी को कोई महासंघ नहीं बदल सकता। यह आपत्ति मज़बूत है और मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मेरा जवाब सिर्फ इतना है: जनसांख्यिकी यह नहीं बताती कि भारत 65 और 74 किलो में जगह तक क्यों नहीं बना पाया, जबकि वे भार वर्ग उसी जनसांख्यिकीय पट्टी के अंदर हैं। 65 किलो दुनिया का सबसे गहरा भार वर्ग है, यह सच है — लेकिन उसमें क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिक स्वर्ण नहीं चाहिए, सिर्फ टॉप-16 में आना चाहिए।

दूसरी गलती की गुंजाइश: मैंने महासंघ के संकट को बहुत ज़्यादा वज़न दे दिया हो सकता है। देखिए, 2026-24 के सबसे बड़े प्रशासनिक संकट के बीच भारत ने पेरिस में एक पदक जीता और पांच महिला कोटे हासिल किए। अगर संकट इतना घातक होता, तो यह नतीजा नहीं आता। यानी पहलवानों की निजी अकादमियां, छत्रसाल जैसे केंद्र और परिवारों का सहारा उस हद तक काम कर रहे हैं कि प्रशासन के ठप होने पर भी एक स्तर तक प्रदर्शन टिका रहे। यह एक असली काउंटर-आर्ग्युमेंट है और इसे दर्ज होना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि संकट के दौर में हमने पदक नहीं खोया, हमने पाइपलाइन खोई — और पाइपलाइन का नुकसान आठ साल बाद दिखता है, अगले साल नहीं।

तीसरी गलती की गुंजाइश: पांच महिला कोटे कोई संकेत नहीं, बल्कि क्वालिफिकेशन रूट का आर्टिफैक्ट हो सकते हैं। महिलाओं के कुछ भार वर्गों में वैश्विक प्रवेश कम है, इसलिए कोटा आसान है। अगर ऐसा है, तो "महिला कुश्ती आगे बढ़ी है" वाला नैरेटिव भी उतना ही झूठा है जितना मैंने पुरुषों के लिए कहा। मुझे लगता है कि सच बीच में है — महिला कुश्ती वास्तव में बढ़ी है, और उसकी वृद्धि को कोटा-गणित ने ज़रूरत से ज़्यादा चमकीला दिखाया है।

नतीजा: एक परीक्षण योग्य भविष्यवाणी

मैं अपने काम में भविष्यवाणी करते समय एक नियम मानता हूं: वह ऐसी होनी चाहिए जिसे किसी तारीख पर झूठा साबित किया जा सके, वरना वह कविता है।

तो यह रही।

अगर अगले 24 महीनों में (यानी 2028 तक) भारत का कोई पुरुष पहलवान सीनियर विश्व चैंपियनशिप में 74 या 86 किलो में क्वार्टरफाइनल से आगे नहीं पहुंचता, तो लॉस एंजिल्स 2028 में भारत का कुश्ती पदक फिर 57 से 66 किलो की पट्टी से ही आएगा — चाहे पदक किसी भी लिंग का हो। यह भविष्यवाणी मेरे उस विश्वास से निकलती है कि पदक भार वर्गों में नहीं, पाइपलाइन में बनते हैं, और भारत की पाइपलाइन आज भी उसी नौ किलो की पट्टी में सबसे घनी है।

और दूसरी, जिसे मैं लिखकर छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यह इस पूरे लेख का असली सवाल है: क्या भारतीय कुश्ती का महासंघ, किसी भी नाम और किसी भी नेतृत्व के तहत, 2026 के अंत तक एक ऐसा दस्तावेज़ सार्वजनिक करेगा जिसमें अगले दो साल का घरेलू कैलेंडर, ट्रायल के लिखित नियम, और चयन समिति के नाम हों? यह कोई बड़ी मांग नहीं है। यह एक पेज का काम है।

मैंने 2026 में कोल्हापुर के कीचड़ में बैठकर जो सीखा था वह यह था कि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आपको गिनना पड़ेगा, और गिनने के लिए आपको उस जगह बैठना पड़ेगा जहां कोई कैमरा नहीं है। कुश्ती में वह जगह आज भी वही है — वेट-इन रूम, ड्रॉ शीट, और जिला ट्रायल की कतार। जब तक वहां कोई गिनता नहीं, हम सात पदकों की कहानी सुनाते रहेंगे और यह नहीं देखेंगे कि वे सातों एक ही नौ किलो की पट्टी से आए हैं।

पांच स्वर्ण पदकों की तरह। हमेशा की तरह, वे सौ सवाल छिपा सकते हैं।