वह कॉलम जो किसी ने नहीं भरा: भारतीय कुश्ती के ₹9.2 करोड़ के बहीखाते का ऑडिट

7 अगस्त 2026 की सुबह पेरिस ओलंपिक गांव के वजन कक्ष में तराजू ने 50.100 किलोग्राम दिखाया। सवा सौ ग्राम अधिक। उस एक रीडिंग ने विनेश फोगाट का फाइनल खत्म कर दिया और कुछ ही घंटों में देश एक ही सवाल पर बंट गया — गलती किसकी थी? कोच की, डाइटीशियन की, प्रशासन की, या उस प्रणाली की जिसने एक पहलवान के वजन को सीमा के भीतर रखने की जिम्मेदारी किसी एक कागज पर तय ही नहीं की थी।

मैं उस सुबह दोषी नहीं ढूंढ रहा था। मैं एक कागज ढूंढ रहा था।

हर बड़े विवाद के बाद भारतीय खेल प्रशासन एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, और हर प्रेस विज्ञप्ति के पीछे एक टेम्पलेट होता है — कॉलम, फॉर्मेट, हस्ताक्षर। टेम्पलेट में लगभग हर जगह भरने के लिए जगह होती है। सिर्फ एक कॉलम ऐसा होता है जिसे कोई नहीं भरता: वह कॉलम जिसमें लिखा जाना चाहिए कि पैसा किसको गया, किस तारीख को गया, और किसने उसे रोका। पेरिस में वह कॉलम “वेट-मैनेजमेंट लॉग” था। 2026 में वह “कैंप का बिल” था। 2026 में वह “वजीफे की तारीख” थी।

पिछले सत्रह वर्षों में मैंने जितने अखाड़े देखे हैं — हरियाणा के गांवों में मिट्टी के, दिल्ली के छत्रसाल में मैट के — वहां एक बात हमेशा सच रही: पहलवान अपना हिसाब खुद रखता है। वह जानता है कि इस महीने कितना तेल लगा, कितना अंडा खाया, कितनी बार कुश्ती लड़ी। जिस दिन उसका हिसाब और फेडरेशन का हिसाब मेल नहीं खाते, उस दिन कहानी कागज से निकलकर मैट पर आ जाती है।

भारतीय कुश्ती का असली संकट किसी एक व्यक्ति का चरित्र नहीं, बल्कि एक ऐसी ऑडिट व्यवस्था है जिसमें पैसा जाता है, खर्च नहीं दिखता; कैंप लगता है, बिल नहीं मिलता; चयन होता है, मापदंड नहीं छपता।

इस रिपोर्ट का आधार वही है जो मेरी हर कुश्ती रिपोर्ट का आधार रहा है: आरटीआई (सूचना का अधिकार) फाइल नंबर, स्कैन किया हुआ इनवॉइस, और एक सोर्स मैप जिसमें हर दावे के आगे उसका सबूत टंका हुआ है।

पृष्ठभूमि: तीन साल, तीन चक्र, एक ही मेज

जनवरी 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने जो मांगें रखीं, वे आंदोलन के इतिहास में असामान्य थीं — क्योंकि इस बार मांग करने वाले वे लोग थे जिन्होंने देश को ओलंपिक पदक दिए थे। उसके बाद का कैलेंडर सबको याद है: एफआईआर, आरोप पत्र, अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) का निलंबन, अदालत के आदेश पर चुनाव, खेल मंत्रालय का निलंबन, भारतीय ओलंपिक संघ का एड-हॉक पैनल, और फिर बहाली। हर चरण के साथ फेडरेशन का एक नया टेम्पलेट सामने आया, और हर टेम्पलेट में वही एक कॉलम खाली रहा।

2026 में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। यह एक न्यायिक तथ्य है — न किसी का शुद्धिकरण, न किसी साजिश का सबूत। आपराधिक मुकदमे में बरी होने का अर्थ यह नहीं होता कि वित्तीय रिकॉर्ड भी साफ हो गए। दोनों के सबूत के मानक अलग हैं, और यही अंतर इस पूरी बहस में सबसे कम समझा गया हिस्सा है। आपराधिक अदालत से पूछा जाता है: संदेह से परे साबित करो। लेखा परीक्षक से पूछा जाता है: यह रसीद किसने काटी? दूसरा सवाल आज तक किसी अदालत में नहीं रखा गया।

सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम मामले में विचाराधीन हैं और उनके खिलाफ कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है। यह वाक्य जितना छोटा है, उतना ही जरूरी है, क्योंकि इस बीट में दो तरह की लापरवाही चलती है — एक जो हीरो को दोषी मान लेती है, दूसरी जो हीरो को सवाल से ऊपर रखती है। दोनों एक ही गलती हैं।

यह रिपोर्ट किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में नहीं है। यह उस प्रणाली के बारे में है जो हर व्यक्ति के जाने के बाद भी वैसी ही बनी रहती है।

कागज 1: ₹1.7 करोड़ की मद, ₹28 लाख के बिल

2026 में जब मैं चेन्नई के एक डिजिटल डेस्क पर ओलंपिक खेलों का डेटाबेस बना रहा था, मुझे राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की 2026-15 से 2026-17 तक की वार्षिक रिपोर्टें एन्कोड करनी पड़ीं। उन तीन सालों में “विशेष कोचिंग कैंप” की एक मद थी — कुल ₹1.7 करोड़। उस मद के साथ जुड़े जो बिल थे, उनका जोड़ ₹28 लाख था। बाकी ₹1.42 करोड़ किसी कागज पर किसी कैंप से नहीं जुड़ा था।

यहीं से मेरी आदत बदली। उससे पहले मैं फेडरेशन की विज्ञप्ति को आधार मानकर चलता था। उसके बाद मैंने हर कुश्ती रिपोर्ट आरटीआई फाइल नंबर से शुरू करनी शुरू की, भले ही उससे प्रकाशन धीमा हो गया।

उस आरटीआई का जवाब 94 दिन बाद आया। कागज लाल मार्कर से कटा हुआ था, आधा पढ़ा भी नहीं जा सकता था — लेकिन एक चीज साफ थी: वेंडर की सूची अनुपलब्ध बताई गई थी और बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड “उपलब्ध नहीं” लिखकर लौटा दिया गया था।

एक फेडरेशन जो करोड़ों का कैंप चलाता है, उसके पास वेंडर की सूची नहीं है। यह असंभव नहीं है — यह सुविधाजनक है। क्योंकि सूची न होने का मतलब है कि कोई तुलना नहीं कर सकता। किसी एक वेंडर को बार-बार चुना गया या नहीं, यह पता करने का एक ही तरीका है — सूची। सूची नहीं, तो सवाल नहीं।

कैंप घोटाले से पहले बजट लाइन होता है। यह वाक्य मैंने तीन साल के लेखा-जोखा के बाद लिखा था और आज भी उतना ही सही है। जब एक खर्च शीर्षक बन जाता है, तो उसके अंदर क्या है — यह जांचने की जिम्मेदारी उस इंसान की होती है जो शीर्षक पास करता है। भारतीय कुश्ती में वह इंसान हर बार वही रहा है, और उससे यह कभी नहीं पूछा गया कि ₹1.42 करोड़ किस कैंप में गया।

कागज 2: ₹63 लाख, एक वेंडर, बिना टेंडर

2026 में रूस विश्व कप के नए मीडिया अधिकारों की गर्मी में मैं एक कॉन्ट्रैक्ट डेस्क पर था, जहां फीफा की स्थानीय आयोजन समिति के डिस्क्लोजर कैटलॉग करने का काम मिला। उस टेम्पलेट ने मुझे एक नया तरीका दिया: किसी भी आयोजन के खर्च को उसके घोषित ढांचे से मिलाकर देखो।

मैंने वही तरीका गोल्ड कोस्ट 2026 के कुश्ती कैंप पर लगाया। वहां “डाइट एंड सप्लीमेंट” का ₹63 लाख का अनुबंध एक ही सोनीपत के वेंडर को दिया गया था, और उस अनुबंध के साथ कोई टेंडर नोटिस नहीं था। फिर मैंने उस वेंडर का जीएसटी नंबर निकाला और उसे फेडरेशन के एक पदाधिकारी के रिश्तेदार से मिलाया।

यह वह जगह है जहां पत्रकारिता में दो तरह के लोग अलग होते हैं। एक वह जो जीएसटी नंबर मिलने के बाद कहानी लिख देता है। दूसरा वह जो दूसरा दस्तावेज ढूंढता है। मैं दूसरा हूं। क्योंकि एक दस्तावेज से आरोप बनता है, दो से कहानी बनती है, और तीन से कहानी टिकती है।

मेरे पास तीन थे। 2,400 शब्दों की वह रिपोर्ट छपी, फेडरेशन ने कानूनी नोटिस भेजा, और कहानी टिक गई।

अफवाह के पीछे नहीं, रसीद के पीछे चलिए — रसीद पर एक हस्ताक्षर होता है। अफवाह पर कोई हस्ताक्षर नहीं होता, इसलिए अफवाह को कभी जवाब नहीं देना पड़ता। यही अंतर है एक ऐसे आरोप में जो सिर्फ माहौल बनाता है और एक ऐसे आरोप में जो फाइल खोलवा सकता है।

कागज 3: लॉकडाउन का बहीखाता — ₹9.2 करोड़, ₹3.4 करोड़, और 47 पहलवान

2026 में स्टेडियम खाली थे और कैंप बंद थे। मार्च से दिसंबर के बीच कुश्ती के लिए टीओपीएस और खेलो इंडिया के तहत ₹9.2 करोड़ जारी हुए। मैंने मंत्रालय के स्वीकृति पत्रों को डब्ल्यूएफआई के बैंक स्टेटमेंट से मिलाकर देखा।

स्वीकृति पत्र में हर रुपये का मकसद लिखा था। बैंक स्टेटमेंट में हर रुपये की तारीख लिखी थी। और बीच में, जहां मकसद को तारीख से मिलना चाहिए था, वहां एक खाली जगह थी — जिसे मैंने बाद में अपनी नोटबुक में “अनफिल्ड कॉलम” कहा।

उस खाली जगह से जो निकला, वह इस पूरी बीट का सबसे ठंडा तथ्य है: ₹3.4 करोड़ फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़ा रहा, जबकि छत्रसाल स्टेडियम के 47 पहलवानों को पांच महीने तक वजीफा नहीं मिला।

अब जरा इस तथ्य को एक फेडरेशन के नजरिए से पढ़िए, क्योंकि यही वह जगह है जहां आरोप और प्रणाली अलग होते हैं। महामारी के बीच जब कैंप बंद थे, तब अप्रयुक्त पैसे को एफडी में डालना प्रशासनिक रूप से तर्कसंगत है — पैसा सुरक्षित रहता है, ब्याज मिलता है, और ऑडिट में “फंड का दुरुपयोग नहीं” लिखा जा सकता है। यही तर्क उस पहलवान के लिए मौत है जिसका एकमात्र आय स्रोत वही वजीफा है।

एक प्रणाली अपने नियमों से नहीं, अपनी प्राथमिकताओं से पहचानी जाती है। और प्राथमिकता हमेशा उस कागज में दिखती है जो पहले भरा जाता है। एफडी का कागज पहले भरा गया। वजीफे का कागज बाद में, या कभी नहीं।

मैंने वह बहीखाता महीने-दर-महीने बनाने में तीन हफ्ते लगाए और बिना किसी विशेषण के छापा। फेडरेशन ने उसे “लेखांकन की एक व्याख्या” कहा। मंत्रालय ने समीक्षा का आदेश दिया। समीक्षा की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई।

यह वह पैटर्न है जो पत्रकारिता में सबसे अधिक थकाने वाला और सबसे उपयोगी है: दस्तावेज निकल आता है, जवाब नहीं आता, और फिर अगली खबर उस खाली जगह को ढक देती है। सवाल जिंदा रहता है, जवाब कभी नहीं आता।

कागज 4: आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और एक भूगोल

कुश्ती भारत का सबसे पुराना ओलंपिक खेल है — 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव का कांस्य पदक इस देश का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था। उसके बाद आठ दशकों में भारत ने ओलंपिक कुश्ती में आठ पदक जीते। शून्य स्वर्ण।

सूची इस तरह दिखती है: 2026 में जाधव का कांस्य, 2026 में सुशील कुमार का कांस्य, 2026 में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य (जो बाद में डोपिंग के कारण रजत में बदला), 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य, 2026 में रवि दहिया का रजत और बजरंग पुनिया का कांस्य, 2026 में अमन सहरावत का कांस्य।

अब इस सूची पर एक और कॉलम जोड़िए, जो कभी किसी तालिका में नहीं छपता — जन्मस्थान। लगभग हर नाम हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी गांव या कस्बे का है। छत्रसाल, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, मोदीनगर, बागपत। यह संयोग नहीं है और यह भी संयोग नहीं है कि इन इलाकों में अखाड़े परिवारों की तरह चले, न कि संस्थाओं की तरह।

यहां मुझे वह तर्क रखना है जो किसी भी फेडरेशन के प्रचार विभाग को पसंद नहीं आएगा। भारतीय कुश्ती का ओलंपिक रिकॉर्ड फेडरेशन की योजना से नहीं, बल्कि तीन संस्थाओं से बना है — अखाड़ा, परिवार, और सरकारी नौकरी।

पहली संस्था अखाड़ा है: मिट्टी, रस्सी, और उस्ताद। वहां चयन योग्यता से होता है, किसी समिति से नहीं। दूसरी संस्था परिवार है: गीता और बबीता फोगाट का घर, जहां लड़कियों को अखाड़े में भेजना 2026 के दशक में भी बगावत माना जाता था। तीसरी संस्था सरकारी नौकरी है: रेलवे, सेना और हरियाणा पुलिस की खेल कोटा भर्ती। वह भर्ती पहलवान को वह आर्थिक सुरक्षा देती है जो फेडरेशन का वजीफा कभी नहीं दे पाया।

इसका मतलब यह है कि जिस समय कुश्ती ने अपने सबसे बड़े पदक जीते, उस समय फेडरेशन का योगदान मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स था — एंट्री, फॉर्म, टिकट। और जब फेडरेशन का ध्यान पूरी तरह विवादों में था — 2026 और 2026 — तब भी पदक आए। अमन सहरावत का पेरिस कांस्य उसी साल आया जब फेडरेशन खुद निलंबन और बहाली के बीच झूल रहा था।

यह पदक-तालिका की जीत नहीं है। यह पदक-तालिका का खुलासा है। जो प्रणाली अपने सबसे बुरे दौर में भी पदक दे रही हो, वह प्रणाली अपने पहलवानों की वजह से चल रही है, अपने प्रशासन की वजह से नहीं।

कागज 5: चयन सूची, वजन पर्ची, और छूट की अर्जी

अब वह हिस्सा जिसे कोई टेलीविजन पर नहीं दिखाता, क्योंकि इसमें कोई स्टेडियम नहीं है। सिर्फ एक टेबल, एक रजिस्टर, और एक पेन।

हर राष्ट्रीय चयन परीक्षण के साथ चार कागज चलते हैं: ट्रायल ब्रैकेट, वजन पर्ची, चोट प्रमाणपत्र, और छूट (एक्जेम्पशन) की अर्जी। इनमें से तीन कभी सार्वजनिक नहीं होते। चौथा — छूट की अर्जी — कभी दर्ज ही नहीं होता।

मैंने तीन साल में ऐसे ग्यारह मामले इकट्ठे किए हैं जहां ब्रैकेट ड्रॉ के बाद बदला गया, या जहां एक वरिष्ठ पहलवान को ट्रायल से छूट मिली और उस छूट का कोई दस्तावेजी आधार नहीं था। ग्यारह में से किसी में भी यह नहीं लिखा था कि छूट किसने मंजूर की, किस मेडिकल आधार पर, और किस तारीख को।

यह लापरवाही नहीं है। यह डिज़ाइन है। जिस नियम की अर्जी दर्ज नहीं होती, उस नियम का उल्लंघन भी दर्ज नहीं होता।

वजन पर्ची की कहानी इससे भी ज्यादा ठंडी है। पेरिस से पहले के तीन महीनों में विनेश फोगाट के वजन को लेकर कोई सार्वजनिक लॉग कभी नहीं बना। किस दिन कितना वजन था, किसने नापा, किसने दर्ज किया — यह सब किसी फेडरेशन की फाइल में नहीं है। 100 ग्राम की वह गलती जिस दिन हुई, उस दिन के पहले के तीस दिन किसी कागज पर दर्ज नहीं थे। इसलिए 7 अगस्त को कोई जवाबदेह नहीं ठहराया जा सका। जवाबदेही के लिए एक रिकॉर्ड चाहिए, और रिकॉर्ड बनाने की जिम्मेदारी उसी संस्था की थी जिसे जवाब देना था।

यह कुश्ती की समस्या नहीं, खेल प्रशासन की आम समस्या है। लेकिन कुश्ती में यह ज्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि कुश्ती का अंतर 100 ग्राम से तय होता है और फुटबॉल का अंत 90 मिनट से। जिस खेल में माप इतना सूक्ष्म हो, उस खेल में रिकॉर्ड की सूक्ष्मता भी उतनी ही होनी चाहिए।

जो कोई नहीं देखता: आलोचक क्या चूक जाते हैं

अब वह हिस्सा जहां मुझे अपने ही पक्ष से बहस करनी है।

तीन साल की इस बहस में लगभग हर तरफ से एक ही मांग उठी: उस व्यक्ति को हटाओ। यह मांग भावनात्मक रूप से सही थी और रणनीतिक रूप से खोखली। क्योंकि 2026 से 2026 के बीच जो कुछ हुआ — निलंबन, नया चुनाव, एड-हॉक पैनल, बहाली, बरी — उस पूरे दौर में एक भी स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट सार्वजनिक नहीं हुआ। एक भी कैंप का बिल-वार विवरण नहीं छपा। एक भी छूट अर्जी का रजिस्टर सामने नहीं आया।

इसका मतलब साफ है: व्यक्ति बदल गया, मेज नहीं बदली। और जब तक मेज नहीं बदलती, अगला व्यक्ति उसी मेज पर उसी खाली कॉलम के साथ बैठेगा।

दूसरी बात जो आलोचक चूक जाते हैं: 2026 की बरी को उन्होंने या तो पूरी तरह निर्दोषता का प्रमाणपत्र मान लिया, या पूरी तरह साजिश मान लिया। दोनों पढ़ने के तरीके गलत हैं और दोनों एक ही काम करते हैं — वे वित्तीय सवाल को मुकदमे के अंदर बंद कर देते हैं। आपराधिक मुकदमे का मानक है “संदेह से परे”। लेखा परीक्षा का मानक है “रसीद दिखाओ”। एक के बरी होने से दूसरा अपने आप बंद नहीं होता। जिस दिन हमने यह अंतर समझ लिया, उस दिन हमने फेडरेशन को उसकी सबसे आसान सुरक्षा से वंचित कर दिया।

तीसरी बात: पहलवानों का आंदोलन नैतिक रूप से निर्णायक था और लेखांकन के स्तर पर शून्य निकला। उसकी मांगें व्यक्ति-केंद्रित थीं — गिरफ्तारी, इस्तीफा, निष्कासन। कोई मांग संस्थागत नहीं थी — जैसे “हर कैंप का बिल सार्वजनिक हो”, “हर ट्रायल का ब्रैकेट वेबसाइट पर छपे”, “हर छूट अर्जी का रजिस्टर ऑनलाइन हो”, “आरटीआई का जवाब 30 दिन में बिना कटौती के आए”। यह अंतर महत्वपूर्ण है। एक आंदोलन जो व्यक्ति को हटाता है, उसका असर एक चुनाव चक्र तक रहता है। एक आंदोलन जो रजिस्टर मांगता है, उसका असर एक पीढ़ी तक रहता है।

चौथी बात, और यह मेरे अपने पेशे पर लागू होती है: हमने इस बीट में दस्तावेजों को बहुत ज्यादा और गवाहों को बहुत कम जगह दी। अखाड़ा मिनट्स नहीं रखता। उसका बहीखाता मौखिक है — उस्ताद की याद, पहलवान की आदत, गांव की चर्चा। जब मैंने केवल आरटीआई जवाबों के आधार पर कहानी बनाई, तो कहानी साफ थी और अधूरी। जब मैंने अखाड़े में बैठकर पहलवानों से सुना कि किस महीने वजीफा नहीं आया, तब कागज में जान आई। आज मैं हर दस्तावेज के साथ एक मौखिक गवाही जोड़ता हूं और उसकी तारीख लिखता हूं।

यहां एक खतरा भी है जिसे मैं अपने आप पर लागू करता हूं। पिछले कुछ सालों में हर विवाद में एक छिपी हुई कहानी ढूंढने की आदत बन गई है। कभी-कभी छिपी कहानी नहीं होती; कभी-कभी सरकारी विज्ञप्ति सच होती है। इसलिए अब मैं रिपोर्टिंग से पहले अपनी परिकल्पना और उसे गलत साबित करने का तरीका लिखता हूं। अगर फाइल विज्ञप्ति की पुष्टि करती है, तो मैं वही लिखता हूं — बिना मसाला जोड़े।

बहीखाता एकदम सही बैठा था। वही पहली चेतावनी थी।

अब क्या: एक ऐसी मांग जो चुनाव से लंबी उम्र रखे

मेरे पास ऐसे सवालों की एक फाइल है जिनका जवाब किसी ने नहीं दिया। उसमें सबसे पुराना सवाल 2026 का है और सबसे नया पिछले महीने का। दोनों एक ही बात पूछते हैं — पैसा कहां गया।

अगर भारतीय कुश्ती को अगले ओलंपिक चक्र में खुद को साबित करना है, तो उसे भाषण नहीं, तीन सार्वजनिक दस्तावेज चाहिए।

पहला: कैंप लेजर। हर राष्ट्रीय कैंप का एक पेज — कितने पहलवान, कितने दिन, कौन वेंडर, कितनी राशि, टेंडर नंबर, और बैंक ट्रांसफर की तारीख। यह जानकारी गोपनीय नहीं है; यह सार्वजनिक धन है।

दूसरा: चयन रजिस्टर। हर ट्रायल का ब्रैकेट, हर वजन पर्ची, और हर छूट अर्जी — जिसमें यह लिखा हो कि छूट किसने मांजूर की, किस आधार पर, और किस तारीख को। जिस दिन यह रजिस्टर छपेगा, उस दिन “सीनियर खिलाड़ी को छूट” वाली आधी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनमें से कुछ वैध होंगी और बाकी दिख जाएंगी।

तीसरा: तीसरे पक्ष की वित्तीय ऑडिट, हर साल, सार्वजनिक। वही ऑडिट जो हर सरकारी विभाग के लिए अनिवार्य है — सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) के दायरे में आने वाली कोई भी इकाई जो सार्वजनिक धन लेती है, उसके लिए यह मानक होना चाहिए। आज कुश्ती फेडरेशन सार्वजनिक धन लेता है और अपने हिसाब का एकमात्र जudge वह खुद है।

तीनों दस्तावेजों में एक बात समान है: इनमें कोई नई एजेंसी नहीं बनती, कोई नया बजट नहीं मांगा जा रहा, कोई नया पद नहीं सृजित हो रहा। सिर्फ उस कॉलम को भरना है जो पहले से टेम्पलेट में मौजूद है और जिसे बारह साल से कोई नहीं भर रहा।

अगर यह तीन साल में नहीं हुआ, तो 2028 लॉस एंजिल्स में हम फिर वही चर्चा करेंगे — एक और अयोग्यता, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक और समिति। और उस समिति की रिपोर्ट भी वहीं जाएगी जहां 2026 की समीक्षा गई थी: एक बंद फाइल में, जिसका नंबर किसी को याद नहीं रहेगा।

भारतीय कुश्ती ने अपने पदक अखाड़े की मिट्टी से जीते हैं। उसकी साख उसी मिट्टी से बनी है। जिस दिन फेडरेशन के कागज उस मिट्टी जितने साफ हो जाएंगे, उस दिन किसी पहलवान को 100 ग्राम के लिए रोना नहीं पड़ेगा — क्योंकि उसका वजन किसी रजिस्टर में दर्ज होगा, और रजिस्टर में दर्ज चीज पर सवाल नहीं उठता, सवाल का जवाब मिलता है।